इससे 5G और वाई-फाई सर्विस बढ़ेगी

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को छत्तीसगढ़ में आयोजित अपनी किसान रैली में लोगों से ये वादा किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अगर उनकी सरकार बनी तो वो सभी ग़रीबों के लिए एक न्यूनतम आमदनी सुनिश्चित करेंगे. अपने भाषण में उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के हर ग़रीब व्यक्ति को 2019 के बाद कांग्रेस पार्टी वाली सरकार गारंटी करके न्यूनतम आमदनी देने जा रही है. इसका मतलब देश के हर ग़रीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में कांग्रेस सरकार न्यूनतम आमदनी देने जा रही है. देश में न कोई भूखा रहेगा, न कोई ग़रीब रहेगा." इस चुनावी घोषणा के अंत में राहुल गांधी ने ये दावा किया कि दुनिया की किसी भी सरकार ने आज तक इतना बड़ा फ़ैसला नहीं किया है. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "ये काम आज तक दुनिया की किसी सरकार ने नहीं किया है. ये काम दुनिया में सबसे पहले हिंदुस्तान की 2019 के बाद कांग्रेस वाली सरकार करने जा रही है." राहुल गांधी ने अपने भाषण में ये नहीं बताया कि वो इस स्कीम को कैसे लागू करेंगे और किन शर्तों पर लोगों को इसका लाभ मिलेगा. लेकिन उन्होंन

व्हाट्सऐप ने दुनियाभर के यूजर्स के लिए मैसेज फ़ॉरवर्ड करने की सीमा तय कर दी है. अब एक यूजर एक मैसेज को अधिकतम पांच बार ही शेयर कर सकेंगे. फ़ेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी व्हाट्सऐप ने ये फ़ीचर भारत में छह महीने पहले उतारा था. साल 2017 में कई मॉब लिंचिंग की घटनाएं एप पर फ़ेक मैसेज के फैलने से हुई थीं. इसके बाद व्हाट्सऐप ने ये क़दम उठाया था. अब तक दुनियाभर में यूजर 20 बार मैसेज फ़ॉरवर्ड कर सकते थे. बीबीसी से बात करत हुए कंपनी ने कहा, ''लगभग आधे साल तक इस नियम के नतीजों का अध्ययन करके हमने इसे दुनिया भर में लागू करने का फ़ैसला लिया है. फॉरवर्ड लिमिट फ़ीचर में यूजर कितने मैसेज अपने जानने वालों को फॉरवर्ड कर सकता है इसकी संख्या घटा दी गई है.'' ''ऐसा करके हम व्हाट्सऐप को प्राइवेट मैसेज भेजने का प्लेटफ़ॉर्म बेहतर तरीके से बना पाएंगे. हम लोगों से उनके फ़ीडबैक लेते रहेंगे. आने वाले वक़्त में वायरल कंटेंट को का बू में करन के लिए नए विकल्प भी लाएंगे.'' व्हाट्सएप ग्रुप की सीमा 256 यूजर्स की है. नए फ़ीचर के साथ अब एक यूजर ग्रुप के माध्यम से 1280 लोगों तक एक

भोपाल.  राज्य सरकार कृषि ऋण माफी का सर्टिफिकेट सबसे पहले उन किसान परिवारों को देगी जिनके परिजनों ने कर्ज के कारण अपना जीवन समाप्त किया है। सरकार का मानना है कि इसका फायदा सबसे पहले उन्हें ही मिलना चाहिए। यह बात मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कही। गुरुवार को उनकी सरकार का एक माह पूरा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि कर्जमाफी की फंडिंग के लिए हमारे पास पूरा प्लान है और इसके लिए हम जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। हम हर हाल में 22 फरवरी से पहले ऋण मुक्ति सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि ऋण माफी की प्रक्रिया में फर्जी ऋण देने के कई मामले सामने आए हैं। हम इनकी जांच करवा रहे हैं और जो भी जिम्मेदार है, उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या आम चुनाव के चलते कर्जमाफी की प्रक्रिया धीमी होगी, इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आचार संहिता को कर्जमाफी में आड़े नहीं आने देंगे। सारा कार्यक्रम इसी अाधार पर बनाया गया है। हम भाजपा की तरह सपने नहीं दिखाएंगे मीसाबंदियों की पेंशन पर यू-टर्न क्यों लिया इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस बारे में दुष्प्रचार किया है। हमने कै

एक तरफ लोकसभा चुनाव 2019 के लिए उत्तर प्रदेश में बुआ, बबुआ और चौधरी की तिकड़ी मिलकर बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी कर रही हैं, जहां कांग्रेस को साथ लेने या नहीं लेने पर अभी तस्वीर साफ नहीं है. ऐसे में कांग्रेस के भीतर यूपी को लेकर माथापच्ची जोरों पर है. हालांकि, सू त्रों के मुताबिक, बड़े नेता इस मसले को अभी जल्दबाजी भरा मानते हैं. अभी लोकसभा चुनाव में वक्त है. 13 फरवरी को जब अंतरिम बजट वाला सत्र खत्म होगा, उसके बाद ही सही तस्वीर सामने आएगी. राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि उसके बाद सरकार नाम की चीज महज औपचारिकता होगी और जांच एजेंसियां महज मूकदर्शक. इसके बावजूद कांग्रेस के भीतर महागठबंधन को लेकर दोराय बनी हुई है. पहली राय दिल्ली के बड़े नेताओं और लोकसभा चुनाव के बड़े दावेदारों की है, जो चाहते हैं कि किसी भी सूरत में कांग्रेस को महागठबंधन का हिस्सा होना चाहिए. इससे बीजेपी के खिलाफ वोटों का बिखराव नहीं होगा. साथ ही कांग्रेस विपक्षी दलों को साथ लेकर चलने का संदेश भी दे पाएगी. हालिया घटनाक्रमों पर इस धड़े का कहना है कि यह सियासत है और एक-दूसरे पर दबाव बनाना और आखिरी पत्ते को दिल के करीब र

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवारा गायों की सुरक्षा को लेकर नया फरमान जारी किया है. बुधवार को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों (District Magistrates) को आदेश दिया है कि वो आवारा गायों के मालिकों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें. साथ ही सभी आवारा गायों को 10 जनवरी तक गोशाला पहुंचाएं. योगी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति गोशाला में गायों को छुड़ाने आता है, तो उससे जुर्माना वसूला जाए. मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि गायों को चारा, पानी और सुरक्षा भी मुहैय्या कराई जाए. उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधियों और व्यापारियों को भी इसमें योगदान करना चाहिए. इससे पहले मंगलवार को योगी सरकार ने सड़क में घूमती आवारा गायों के लिए गोशाला बनाने के लिए नए सेस का फैसला लिया. 'गौ कल्याण सेस' का उपयोग गोशाला बनाने और उसकी देखभाल करने के लिए किया जाएगा. इन गोशाला के लिए फंड विभिन्न विभागों से लिया जाएगा, जिनमें एक्साइज आइटम पर 0.5 परसेंट, 0.5 परसेंट टोल टैक्स उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी की तरफ से और 2 फीसदी मंडी परिषद की ओर से इस फंड में व्यव