वोडाफ़ोन-आइडिया और एयरटेल की 'दुकान बंद' हुई तो क्या होगा?
दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती स्मार्टफ़ोन मार्केट का ताज लंबे समय तक भारत के सिर रहा मगर देश की टेलिकॉम कंपनि यां अब एक नई चुनौती का सामना कर रही हैं. भारत के सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफ़ोन-आइ डिया और एयरटेल से कहा है कि वे लाइसेंस फ़ीस और ब्याज़ के रूप में 13 अरब डॉलर यानी लगभग 83,000 करोड़ रुपये की रकम अदा करें. इस फ़ीस को एडजस्टेड ग्रॉस रेवे न्यू या एजीआर कहा जाता है. टेलिकॉम डिपार्टमेंट और टेलिकॉम कंपनियों के बीच 2005 से ही एजीआर को लेकर विवाद है. टेलिकॉम कंपनियां जो पैसा कमा रही हैं, उनका एक हिस्सा उन्हें टेलिकॉम विभाग को देना है. यही एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू या एजीआर है. कंपनियां चाह ती हैं कि केवल टेलिकॉम बिज़नेस से होने वाली कमाई को एजीआर माना जाए जबकि सरकार का कहना है कि ग़ैर टेलिकॉम बिज़नेस जैसे परिसंपत्तियों की बिक्री या डिपाजिट्स पर मिलने वा ले ब्याज़ को भी इसमें गिना जाए. 24 अक्तूबर, 2019 को सुप्रीम को र्ट ने एजीआर को लेकर टेलिकॉम डिपार्टमेंट की दी गई परि भाषा को बरक़रार रखा और कंपनियों को कहा कि अपना बकाया चुकाएं. टेलिकॉम कंपनियां अभी भी कोशिश में हैं कि इस रकम ...